मिड डे मील वर्कर को 12 महीने का वेतन दिए जाने के आदेश

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उज्जवल हिमाचल । शिमला

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात किए गए मिड डे मील वर्कर को हाईकोर्ट ने दस माह के बजाए 12 महीने का वेतन दिए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह मिड डे मील वर्कर को पूरे साल का वेतन दें। इससे पहले शिक्षा विभाग मिड डे मील वर्कर को दस ही महीनों का वेतन देता था। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए।

 

प्रार्थी यूनियन ने अदालत से गुहार लगाईं थी कि शिक्षा विभाग को आदेश दिए जाएं, मिड डे मील वर्कर को दस महीनों की बजाए बारह महीनों का वेतन दिया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग प्रार्थी यूनियन के साथ भेदभाव कर रहा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी पूरी साल का वेतन दिया जाता है, लेकिन उन्हें दस ही महीनों का वेतन दिया जा रहा है।

 

 

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